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बजट: सरकार ने किसानों पर खेला दांव, अगले 8 चुनावों पर डालेगा असर!

 

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया. कहा जा रहा है कि इस बार का पूरा बजट किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है.

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    सरकार ने किसानों को कई सौगातें दी हैं. इनमें सबसे बड़ी सौगात है एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की. केन्द्र सरकार ने सिद्धांत के अनुसार खरीफ फसल की एमएसपी को दोगुना करने करने का फैसला किया है. इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी. किसानों को उनकी लागत से 50 फीसदी से अधिक कमाई हो यह सरकार की कोशिश है.

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    वहीं, कुछ राजनीतिक जानकार इसे चुनावी बजट बता रहे हैं. क्योंकि 2018 में देश में 8 चुनाव होने वाले हैं. इसलिए चुनाव के पहले कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों पर सरकार ने बजट में ख़ास ध्यान रखा है.

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    बता दें कि इस साल कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इनमें से चार बड़े राज्य कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित लोगों की संख्या सबसे अधिक है.

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    इनमें से कई राज्यों में तो किसान आंदोलन हुए हैं. जिसका सर्वाधिक असर ग्रामीण इलाकों में पड़ा है. कहा तो यह भी जा रहा है कि इन राज्यों से ग्रामीण वोट बैंक बीजेपी के हाथ से लगातार फिसलता जा रहा है. इसीलिए सरकार ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों पर ख़ास ध्यान दिया है

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    मालूम हो कि गुजरात विधानसभा चुनाव में ग्रामीण इलाकों से वोट बैंक कम होने के बाद सरकार यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आने वाले चुनावों में उसे नुकसान हो. इसलिए चुनाव के पहले कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने बजट के जरिये ट्रंप कार्ड खेला है.

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    गौरतलब है कि भारत की 1.3 अरब जनसंख्या में से 68 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. चुनाव के दौरान मोदी ने किसानों को 2022 तक आमदनी दोगुनी करने का भी वादा किया था.

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    वहीं, कुछ इकॉनोमिस्ट का कहना है कि मोदी सरकार का यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा. क्योंकि यह किसानों पर आधारित है. देखा जाए तो 2014 और 2015 में लगातार सूखा पड़ने के कारण कृषि क्षेत्र की विकास दर 1 प्रतिशत रही है. जिसे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार कई स्कीम ग्रामीण इलाकों के लिए लाई है.

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    – बजट में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके तहत खरीफ़ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना किया गया है.- इसके अलावा 2000 करोड़ रुपये की लागत से देशभर के गावों में कृषि हाट खोले जाएंगे.

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    – किसानों को मिलने वाले क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया जाएगा. यह अब मछुआरों और पशुपालकों को भी दिया जाएगा.

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    – सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चार करोड़ घरों को मुफ़्त बिजली दी जाएगी.

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     गांवों में इंफ़्रास्ट्रक्चर पर ख़ास फोकस किया गया है. सरकार ने विकास कामों के लिए 14.34 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

 




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